काठमाडौं, मंसिर १५ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र अब निर्माणले पनि गति लिने हुँदा पूँजीगत खर्च पनि बढ्ने भन्दै…
काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा कर्मचारी र सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको…
काठमाडौं । बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नु जीवन मरणको लडाइँ रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेका नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो विषयक कन्फरेन्स तथा…
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि परम्परागत खालको फाइनान्सिङ मोडलभन्दा पनि इनोभेटिभ खालका फाइनान्सिङ मोडल अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन् ।लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनामा काठमाडौमा…
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले ६ जना आर्थिक पत्रकारहरुलाई विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरेको छ। पाँच विधामा प्रदान गरिएको पुरस्कारहरुको कुल राशि तीन लाख एक हजार रुपैयाँ…
काठमाडौं- नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र(आइआइडिएस) बीच आर्थिक अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको भएको छ । आइआइडिएसको ४४ औँ वार्षिकोत्सको अवसरमा राखिएको समारोहमा बिहिबार …
नेपालले वैदेशीक लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ आर्जन हुने सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विश्व बैंकका निजी क्षेत्रसम्बन्धि विज्ञ पिटर माउसलीले बताएका छन्। लगानी बोर्ड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनामा काठमाडौंमा सुरू भएको ‘नेपालका…
गभर्नर अधिकारी भन्नुहुन्छ, “लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामी सक्षम छौँ”काठमाडौँ, २९ वैशाख : नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी एवं संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लगानी बोर्ड र स्टान्डर्ड…
काठमाडौं- विगत लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पोलीसी ट्र्यापमा परेको छ। पुँजीगतभन्दा ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले…
